मध्यान भोजन योजना: सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला जिसने बदल दी भारतीय स्कूलों की तस्वीर

वर्ष 2001 में, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट सूखे और भुखमरी से जुड़े एक गंभीर मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) द्वारा दाखिल किया गया था, तब अदालत ने एक ऐसा दूरदर्शी आदेश जारी किया जिसने अगले दो दशकों तक भारतीय स्कूली जीवन और शिक्षा व्यवस्था को चुपचाप पूरी तरह से नया आकार दे दिया। अदालत ने सभी राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिया कि वे सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के प्रत्येक बच्चे को छह महीने के भीतर पका हुआ पौष्टिक दोपहर का भोजन (मिड-डे मील) मुहैया कराएं।

शुरुआत में यह कदम केवल भीषण भूख और कुपोषण से राहत दिलाने के एक तात्कालिक उपाय के रूप में उठाया गया था, लेकिन समय के साथ यह लगभग संयोग से भोजन के माध्यम से बच्चों को स्कूल और कक्षाओं में रोके रखने (Retention) का भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला सबसे सफल सामाजिक प्रयोग बन गया। इस योजना ने न केवल गरीब बच्चों की बुनियादी भूख को शांत किया, बल्कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति (Attendance) और नामांकन (Enrollment) के आंकड़ों में भी अभूतपूर्व सुधार किया।